PAN कार्ड और वोटर ID से अकेले साबित नहीं होगी भारतीय नागरिकता, गुवाहाटी हाईकोर्ट का अहम फैसल

गुवाहाटी: PAN Card और Voter ID भारतीय नागरिकता का अपने आप में पुख्ता सबूत नहीं हैं। नागरिकता साबित करने के लिए इन दस्तावेजों के समर्थन में संबंधित रिकॉर्ड और अन्य विश्वसनीय साक्ष्य पेश करना जरूरी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

गुवाहाटी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि केवल PAN कार्ड और Electoral Photo Identity Card (EPIC) के आधार पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्थापित नहीं की जा सकती, खासकर तब जब ये दस्तावेज बिना औपचारिक जांच के स्व-घोषणा के आधार पर जारी किए गए हों।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला असम की एक महिला से जुड़ा है, जिसे विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal) ने 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी घोषित किया था। महिला ने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

महिला का दावा था कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था और उसके परिवार के सदस्य भारतीय नागरिक थे। अपने दावे के समर्थन में उसने वर्ष 1966 और 1970 की मतदाता सूचियों में अपने कथित दादा-दादी के नाम, पिता का PAN कार्ड और वोटर ID, अपना वोटर ID, राशन कार्ड तथा NRC आवेदन की रसीद जैसे दस्तावेज पेश किए थे।

उसने यह भी दलील दी कि उसके पिता लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे तथा गुवाहाटी नगर निगम में निर्वाचित पार्षद भी रहे थे।

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?

न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फूकन खौंड की खंडपीठ ने पाया कि महिला अपने कथित पिता और दादा-दादी के साथ पारिवारिक संबंधों को विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित नहीं कर सकी।

अदालत ने कहा कि PAN कार्ड और वोटर ID जैसे दस्तावेज नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। इन्हें जारी किए जाने के पीछे मौजूद मूल रिकॉर्ड भी स्थापित करना आवश्यक है।

अदालत ने यह भी पाया कि महिला द्वारा पेश किए गए कुछ दस्तावेजों से माता-पिता के साथ उसका संबंध साबित नहीं हो पाया। संबंधित प्रतिनिधि का प्रमाणपत्र जारी करने वाले व्यक्ति के माध्यम से प्रमाणित नहीं किया गया था और NRC आवेदन की रसीद के समर्थन में मूल दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया।

25 मार्च 1971 की तारीख क्यों है महत्वपूर्ण?

अदालत ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A(2) का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला को यह साबित करना आवश्यक था कि उसके कथित दादा-दादी और पिता निर्धारित कानूनी शर्तों के अनुसार असम में लगातार निवास कर रहे थे।

अदालत के अनुसार, वर्ष 1970 से 1997 के बीच उनके असम में निरंतर निवास को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए।

चुनाव लड़ना भी नहीं बना नागरिकता का पर्याप्त आधार

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला के कथित पिता का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ना या गुवाहाटी नगर निगम में पार्षद चुना जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि याचिकाकर्ता उनकी बेटी है।

महिला की पूर्व कानूनी सलाह को गलत बताकर अतिरिक्त गवाह पेश करने की मांग भी अदालत ने स्वीकार नहीं की। अदालत ने कहा कि उसे पहले भी अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के कई अवसर दिए गए थे।

हाईकोर्ट का अंतिम फैसला

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। इसके साथ ही वर्ष 2022 में दी गई अंतरिम जमानत को भी वापस लेने और रद्द करने का आदेश दिया।

अदालत के इस फैसले में स्पष्ट किया गया है कि नागरिकता से जुड़े मामलों में केवल पहचान पत्र पर्याप्त नहीं होते, बल्कि पारिवारिक संबंध, निवास और संबंधित दस्तावेजों के मूल रिकॉर्ड को भी कानूनी रूप से साबित करना जरूरी है।