छत्तीसगढ़ में 60647 वैक्सीन बर्बाद , राज्य सरकार के पास वैक्सीन की है कमी , फिर भी वैक्सीन बर्बाद…..पढ़े पूरी खबर

कोरोना को लेकर चल रही हाईकोर्ट में स्वत: संज्ञान जनहित याचिका व अन्य जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें वैक्सीन बर्बाद होने, टीकाकरण के बाद गलत प्रमाण पत्र देने, सरकार के जवाब में अंतर होने का मुद्दा उठा। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति पीपी साहू की युगलपीठ ने राज्य सरकार से आशा व्यक्त किया कि राज्य में वैक्सीन की कम बर्बादी करें। जिसे जो टीका लगाएं उसे उसी कंपनी का प्रमाण पत्र दें, साथ ही अपने जवाब के अनुसार टीका का वर्गीकरण करके लोगों को लगाएं।

हाईकोर्ट में विभिन्न जनहित याचिकाओं पर चल रही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए न्याय मित्र अधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने कोर्ट को बताया कि सरकार के शपथ पत्र में जो टीकाकरण के आंकड़े बताए गए हैं वह सरकार के 9 मई 2021 के आदेश के खिलाफ हैं। यह सरकार के शपथ पत्र का पैरा देखने पर पता चलता है।

वहीं अधिवक्ता अनुमेह श्रीवास्तव ने बताया कि जो टीका लगवा रहे हैं उनको गलत प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जिसे कोविशिल्ड का टीका लग रहा है उसे कोवैक्सीन का और जिसे कोवैक्सीन का टीका लग रहा है उसे कोविशिल्ड का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जिससे लोगों को गलत टीका लगने की संभावना है।

साभार : भास्कर डॉट कॉम